280 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संघीय संरचनामा लागि न्यूनतम २० हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने जनाएको छ । अहिलेदेखि नै प्रदेशहरुबाट थप जनशक्तिको माग हुन थालेकाले तत्कालै दरबन्दी थप्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुले अब प्रदेशको संसद तथा मन्त्रालयहरुको सुरक्षाका लागि दरबन्दी माग्न थालिसकेका छन् । तर,मुख्यालयमा ‘रिजर्भ’ फौज नभएकाले दरबन्दी थप्न प्रहरी मुख्यालयले गृहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
चार महिना पहिले नै गृह मन्त्रालयले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरि एआईजीहरुलाई खटाइसकेको छ । ५ प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नै प्रदेश कार्यालय बनाइएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर तथा ५ नम्बर प्रदेशको दाङमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको समेत निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब केही महिनामै प्रदेश सरकार समेत गठन हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अहिलेको जनशक्तिबाट काम गर्न नसकिने भन्दै प्रहरीले छिट्टै दरबन्दी थप्न माग गरेको हो । तत्कालै दरबन्दी थप्दा समेत तालिम दिएर काममा खटाउन समय लाग्ने भएकाले प्रहरीले दरबन्दी थपलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।
प्रदेशहरुबाट थप दरबन्दी माग हुन थालिसकेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेले बताए । ‘संघीय र प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने प्रंक्रियामै छन्,’ उनले भने,‘ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाइ थप जनशक्ति आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।’ ५ प्रदेशमा दंगा र सशस्त्र प्रहरी गणहरु समेत छन् । ती प्रदेशमा तत्कालका लागि त्यहीबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । तर, २ वटा प्रदेशमा गण समेत नभएकाले त्यहाँ थप जनशक्ति खटाउन प्रहरीलाई समस्या भएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदको विवादले रोकियो ऐन
गृहले एक वर्ष पहिलेदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने गृहकार्य गर्दै आएको छ । तर, प्रहरी अधिकारीहरुका स्वार्थ बाँझिदा ऐन अघि बढ्न सकेको छैन । बिशेषगरी ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धि विषयले ऐन रोकिदै आएको छ ।
गत साता पनि गृहले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवाहद हटाएर ऐन ल्याउनेबारे छलफल गरेको थियो । तर, प्रहरीकै एक समूहले विरोध गरेपछि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले पजि ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सिफारीस गरेको थियो । सोही आधारमा अहिलेका एआईजीहरु लगायत एक समूहले तत्काल ३० वर्ष हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ । तर, ३० वर्षे सेवाहद हटाउदा आफ्नो करिअरमा असर पर्ने केही प्रहरी अधिकारीहरुले भने तत्काल ३० वर्षे सेवाहद हटाउन नहुने बताउदै आएका छन्। सोही विवादमा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमै अलपत्र परेको छ । ऐन आउन ढिला हुँदा संघीयता व्यवस्थापनमा समस्या हुने प्रहरी अधिकारीहरुको चिन्ता छ ।
