नयाँ सरकार गठन कहिले ?

काठमाडौं । निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि कानुनी छिद्रमा प्रवेश गर्दै आयोगले ढिलाई गरेकै हो । राष्ट्रिय सभामा महिलाको अनिवार्य २२ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेअवस्थालाई समेत द्विअर्थि व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम रोकिएको थियो । तर माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भै दलहरुको महिला कोटोको अवस्था निर्धारण भैसकेका पछि संघीय संसदका दुवै सदनको पूर्णता हुन लागेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा समावेशीताका आधारमा उम्मेदवारी नहुंदा त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समावेशीताको आधारमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको कुल योग संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको ग्यारेन्टीको चासो निर्वाचन आयोगले राख्नुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैनथ्यो । यसर्थ समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यताकै कारण राष्ट्रिय सभाको परिणाम कुर्न परेको निर्वाचन आयोगको तर्क छ । माघ २४ मा राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको अन्तिम मत परिणाम आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएर संविधान कार्यान्वयनमा एक स्टेप अघि बढेको छ ।

संघीय संसदको पूर्णता नयां सरकार गठनका लागि अनिवार्य शर्त बनेको थियो केही दिन अघिसम्म । अब, यो सर्त पुरा भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि अब मुलुक नयाँ शिरामा प्रवेश गर्दैछ । संविधानतः समावेशीे सिद्धान्तअनुसार संघीय संसदमा महिला, दलित, जनजाति र अपांगता लगायतको बाध्यकारी प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी भैसकेपछि अब सबैको ध्यान नयां सरकार गठनतिर गएको छ । तर, मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम भने आयोगले अझै बुझाएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकको मतगणना पुस २ गते नै सम्पन्न भएको थियो । समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक भएर आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको भए संविधानको धारा ७६ अनुसार नयां सरकार गठन त्यति बेलै भैसक्थ्यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम कुर्नुपर्ने थिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला, सरकार बनेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएको थियो । तर, यसपाला सबैका आ–आफ्ना तर्क रहे । प्रतिनिधि सभाको परिणाम आएपछि नयां सरकार गठनको विषय पनि नेपाली राजनीति बजारमा निकै तातैकै हो । सत्तारुढ कांग्रेसले यसैको बहानामा सत्ता बर्हिगमण गर्न आलटाल गरिरहेको थियो र अझै पनि कतै छिद्र छ भने कांग्रेसले ढिालाई गर्ने देखिन्छ नै ।
उता बाम गठबन्धनलाई पनि सत्तारोहणको हतारो थियो । तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगावै नयां सरकार गठन हुनुपर्ने दावी फिक्का भयो । किनकी, बल कांग्रेसको खुट्टामा थियो । अब भने, सरकार गठनको प्रकृया कमसेकम ढिलोमा फागुन ६ गतेसम्ममा पक्कापक्की देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिसमक्ष परिणाम पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको आयोगको अगाडि अब छिटो गरी परिणाम पेश गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचपछि अब कसैको ताकतले पनि अलमल्याउन सक्ने अबस्था देखिदैन । जसका कारण नयां सरकार गठनको अनौपचारिक प्रकृयामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ ।

संविधनत
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पूरै देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ । दलहरुले पाएको कूल सदर मत संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार मत परिणाम विभाजन गरिने छ । विभाजक सूत्रका आधारमा सीट संख्या बा“डफांड गरिने छ । दलहरुले पहिले पेश गरेको सीटलाई पुनः समावेशिताको आधारमा नाम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ । दलहरुले वर्ग क्षेत्र लिंग जातिका आधारमा पहिले बुझाएको सीटमा पुनरावलोकन गरि सोमबारसम्म बुझाउने समय सीमा आयोगले दिएको छ । सोही आधारमा आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम प्रतिवदेन ढिलोमा फागुन ५ गतेसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने छ । आयोगले दलहरुलाई कलस्टरका आधारमा पुनः नयाँ सांसदको नाम बुझाउन पत्रचार गरिसकेको छ ।

देउवाले सहज देला ?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दुई महिना वितिसक्दा पनि नयां सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जनादेश अनुसार मुलुकले नया“ सरकार प्राप्त गर्न सकेको छैन् । सत्ता टिकाउनकै लागि भैरहेका अनेका बहानाबाजीले सरकार निर्माणको काम घण्टाघण्टा भएपनि पछि सारिंदै छ । कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउ“दै आएको कांग्रेसले निरन्तर बद्नाम निर्णयहरु गर्दै गएको छ । सायद जिम्मेवारी यही पो हो कि † सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले फागुन पहिलो सातासम्ममा सरकार छाड्ने बताउ“छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नराम्रोसंग पराजित हुंदै दोस्रो दलमा खुम्चिएको कांग्रेसले दिर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु गर्नकै लागि नयां सरकार गठनमा विलम्ब गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कांग्रेस बहिगर्मन भएपछि सरकारको नेतृत्व बाम गठबन्धनको हातमा जाने पक्का छ । तर, सबैभन्दा ठूलो दल एमाले एक्लैसंग समेत सरकार निर्माणको लागि आवश्यक बहुमत छैन । अहिलेसम्मको बुझाईमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनेगरी गठबन्धन बनेकोमा सबै जानकार नै छन् । तर, पार्टी एकता नभैसकेको अवस्थामा भने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र बैशाखी बन्न आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७को धारा ७६ ले संघीय कार्यपालिका अर्थात केन्द्र सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा लेखिएको छ –

१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको नतिजा राष्ट्रपति समक्ष आइतबारै पेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले ढिलोमा फागुन ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वित्तिकै नया“ सरकार गठनका लागि बाटो खुला हुनेछ । नेकपा एमाले भने सरकार गठन ढिलाई हुनुमा आयोगकै अलमलले काम गरेको तर्क गरेको छ । बाइट…
ढिलै भएपनि, आम मतदाताको भावना र आदेशको पालना गर्दै छिट्टै नया“ सरकार गठन भई नया“ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प अब कसैलाई छैन । छिट्टै सरकार गठन गरेर संघीय संसदबाट ३ सय भन्दा बढि कानूनलाई संविधान बमोजिम परिर्माजन गरि कार्यन्वयनमा लगेपछि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पूर्णता पाउनेछ ।

तीन नियुक्तको सकस
राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको ३ जनाको नामबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श पछि मात्र निर्णय लिने संकेत गरिसकेकी छिन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत नगरेर ढिलाई गरेमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच तत्कालका लागि विवाद सुरु हुन सक्छ । राष्ट्रपति विवादमा पर्न सक्छिन् । आफु निकट दलको प्रभावमा राष्ट्रपति परेको भनेर कांग्रेसले आरोपित गर्न सक्छ । तर, के बर्हिर्गमनमा पर्दै गरेको सरकारले अहिले नै आफ्ना ३ जना व्यक्तिलाई सांसदको जागिर खुवाउन गरेको योजनालाई पेन्डिङमा राख्न किन नहुने ? यो प्रश्न पनि स्वभाविक छ ।

यसअघि स्वयम कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारका कतिपय सिफारिसलाई रद्दिको टोकरीमा फालेको नजिर पनि छंदैछ । उनै यादवले सरकारका कतिपय सिफारिसलाई महिनौं पेन्डिङमा पारेको नजिर पनि छंदैछ । अहिले प्रश्न राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य नियुक्तीलाई स्वीकृत गर्न अहिले आवश्य छ वा छैन भन्नेमा रहेको छ । र, यसमा दुईथरी विवाद बढ्ने पनि पक्का छ । सबैका आ–आफ्ना तर्कहरु सार्वजनिक हुन थालेका पनि छन् । राष्ट्रपतिले पार्टी भूमिका रहेर हैन, सरकारले सिफारिस गरेका विषयलाई संवैधानिक रुपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताउंछन् कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ ।

गम्भीर प्रश्न त त्यति बेला उब्जिन्छ, जतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफुले सिफारिस गरेका ३ जनाको नाम राष्ट्रपतिबाट स्विकृत नभएमा अझै आफ्नो कार्यभार पुरा नभएको भन्दै सत्ता लम्ब्याउन खोजे भने । तर, एमालेले भने निर्वाचन आयोगले फागुन ५ गतेसम्म सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाईसकेपछि नयां सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भैहाल्ने दाबी गरेको छ । जनताबाट पराजित भैसेको कांग्रेस र तीनका सभापति समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको अन्तिम नतिजा आएपछि सडकमा आउने तर्क गर्छन्, एमाले नेता सूर्य थापा ।

विगतका सरकारको अभ्यास हेर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुने सदस्यलाई नया“ सरकारले नै राष्ट्रिपति समक्ष पठाउने गरेको भन्दै यही बहानामा देउवाले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप नेता थापाको छ । तर कांग्रेस नेता गुरुङ भने राष्ट्रपतिले ३ जनाको सिफारिस कुने पनि हालतमा गर्नैपर्ने भन्दै यो प्रक्रियाले सरकार नलम्बिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको भाग ८ को धारा ८६ को उपधारा २ को (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना हुने व्यवस्था छ ।
संविधानमा पुरानै सरकारले तीन जनाको नाममा राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वा निर्वाचन पछि बन्ने नया“ सरकारले राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिस गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको यही ग्यापको दोहोरो व्याख्या गर्दै बर्हिगमित हुंदै गरेको सत्ता पक्ष र वेटिङ सत्तापक्ष आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार