अब पत्रकारको पारिश्रमिक ३० हजार !

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकार, समुदाय र अन्य समुदायलाई पारदर्शी होऊ भन्ने मिडिया आफू भने स्पस्ट नभएको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै सचिव अधिकारीले अरुलाई नीति, नियम र नैतिक आदर्शको पाठ सिकाउने मिडियाले पहिला आफू स्पस्ट हुनु जरुरी भएको बताए । सञ्चारगृह र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी समस्या र समाधान विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘मिडिया हाउस दर्ता गर्दा गर्दा यो यो स्रोत छ, यसरी चलाउँछौँ भन्ने अनि श्रमजीवी र र्कचारीलाई तलब दिन सक्दैनौ भन्न पाइन्छ ?’

उनले श्रमजीवीको न्यूनतम तलबको विषयमा छलफल हुनथालेको दुई दशक भइसकेको बताउँदै भने, ‘कानुनले तोकेको कुरामा एकदुई पटक नेगोसेसन गर्न सकिन्छ तर सँधै सकिँदैन ।’ सूचना विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले हाल मिडिया हाउसले उपलब्ध गराएको भनिएको पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र प्रेस पास प्राप्तिको प्रयोजनका लागि मात्रै भएको दावी गरे ।

उनले अहिलेका सञ्चारगृहहरु आम जनतालाई सूचना दिनका लागि मात्रै नभएर सञ्चालकका नाममा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्न, धन आर्जन गर्न र गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न समेत खुलेको दावी गरे । उनले अब महासंघले सञ्चारगृहको वर्गिकरण गरेर परिणममुखी दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने बताए । ‘अबको आन्दोलनले मिडिया हाउस अवरुद्धसमेत हुनसक्छ’, महासचिव विष्टले भने, ‘मिडिया हाउस चलाउने, सञ्चालन खर्च सम्भव हुने अनि कर्मचारी, पत्रकारको तलब दिन मात्रै नपुग्ने भन्ने पनि हुन्छ ?’ उनले छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रार, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि अदालत जानेसमेत बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले मिडिया हाउसले केही मात्रामा न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र लागू गरे पनि पदपूर्ति नखुलाउने गरेको बताए । उनले अब मिडिया हाउसले पदपूर्ति स्पस्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने बताए । ‘मिडिया हाउसले आन्तरिक वा वाह्य के हो त्यो पदपूर्ति खुलाउनुपर्छ’, राईले भने, ‘बहस र छलफल लामो भयो, अब कल्याणकारी कोष, सञ्जयकोषलगायत अन्य सेवासुविधासमेतको व्यवस्थामा मिडिया हाउस जानैपर्छ ।’

अग्रज पत्रकार हरिहर विरहीले मालिकको तजविजमा चल्ने पत्रकारितालाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरुले २०५१ मा उठाएको न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्रको कुरा आज बहसको अन्तिम चरणमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले करिब २५ वर्षको संघर्षको यात्रामा पनि पत्रकारहरुले उचित पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र नपाए पनि सुरुवात हुनसकेकोमा खुसी व्यक्त गरे । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सिद्धान्तमै पुर्नविचार हुनुपर्ने बताए ।

‘पोहोर सालको सय रुपैयाँको भेल्यु यस वर्ष ९० रुपैयाँ मात्रै भएको छ’, उनले भने,‘अनि १० वर्षदेखि १९ हजार पाँच सय मात्रै देऊ भनेर कहिलेसम्म हिंड्ने ?’ उनले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको भरखर सुरुवाती क्रममा रहेका पत्रकारलाई देऊ भनिए पनि मिडिया सञ्चालकहरुले त्यसैलाई अन्तिम मापदण्ड मानिदिनाले झन समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अब तहगत पारिश्रमिक पनि तोकिनुपर्छ ।’ उनले यो लागू गर्न कडा कदम चाल्न आवश्यक परे चाल्नुपर्ने बताउँदै भारतीय अदातलले मिडिया हाउस नै बन्द गर्ने गरी सुनाएको फैसलाको उदाहरसमेत पेस गरे । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा अब परिपक्व भएको बताए ।

उनले मिडिया हाउस चलाउने तर पारिश्रमिक दिन सक्दैनौ पनि भन्ने संसारमै नचाहिने कुरा भएको जिकिर गरे । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक अब बहसको विषय नै बन्न नहुने बताउँदै भने, ‘सय प्रतिशत पुग्दैपर्छ, अब कल्याणकारी कोष, विमा र अन्य सुविधाको सवालमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ डा विष्टले सरकार यो मुद्दालाई पत्रकार र व्यवस्थापनको सम्झेर उदासिन रहँदै आएको बताए । ‘सरकार मिडिया हाउस र पत्रकारबीच उथलपुथल होस् भन्ने चाहन्छ, यो निरिहता अब हुनुहुँदैन’, डा विष्टले भने ।

हिमालय टिभीकी पत्रकार विमला केसी सन्ध्याले आफूले सात वर्षदेखि करारमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरिन् । त्यसमा पनि कहिले नियुक्ति पत्रसहित त कहिले नियुक्तिपत्र विना काम गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘खातामा नियुक्तिपत्रमा तोकिएभन्दा कम रकम दिइन्थ्यो तर भौचरमा बुझेको सही गर्नुपर्ने’, उनले भनिन्, ‘मैले त्यसो गर्न नमान्दा म व्यवस्थापनको नजरमा नराम्रो बन्दै गएँ ।’

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितका पूर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार सुरेश आचार्यले न्यूनतम सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी वा पत्रकारलाई तोकिएको भए पनि मिडिया हाउसले वरिष्ठ सम्वाददाता, कार्यकारी सम्पादकसम्मलाई त्यही सम्झनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा मिडिया हाउस म अरुभन्दा अब्बल छु, मलाई क श्रेणी चाहिन्छ भन्ने अनि उचित पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने, अब त्यस्तो छुट हुनु हुँदैन ।’ पत्रकार महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष सन्तराम विडारीले १० वर्षदेखि १९ हजार ५ सयमै अल्झनु लाजमर्दो भइसकेको बताए ।

उनले अब न्यूनतमको स्केल कम्तिमा ३० हजार तोकिनुपर्ने बताए । ‘हामीले न्यूनतम तोक्दा त्यसबेलाको मुल्य आज तीनगुना बढेको छ’, उनले भने, ‘आज पनि १० वर्ष अघिको पारिश्रमिक देऊ भन्नुको अर्थ छैन ।’ उनले भने दिनसक्नेले दिन्छन्, नदिनसक्नेले मिडियाको नाममा श्रमशोषण गर्नपाउनुपर्ने अधिकार पनि त कानुनले दिएको छैन ।

कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले यो छलपल श्रमजीवी र सञ्चारगृृहबीचका समस्या समाधान गर्न फलदायी हुने बताए । उनले मिडिया सञ्चालकका सुझाव र गुनासासमेत सुन्न छलफल गरिए पनि उहाँहरुको अनुपस्थितिले केही खल्लो भए पनि मिडिया संचालकसँग छुट्टै छलफल गरिने जानकारी दिए ।

अध्यक्ष पराजुलीले अब न्यूनतम पारिश्रमिक लागू मात्रै नभएर पारिश्रमिकमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार