भूकम्पपीडितले थप १ लाख यस वर्ष नपाउने सम्भावना

काठमाडौँ । बजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएको भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम छ । कुनै विधेयक संसद्मा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संसद्ले त्यस्तो विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार