१५ खर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य


संघीय संरचनाअनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको स्रोत अपुग हुने देखिएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पनि परम्परागत रूपमै सरकारले १४ खर्ब ९८ अर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परातगत स्रोतकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक ब्यवस्था छ । ,समाचार कारोबार दैनिकले लेखेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको वित्तीय स्रोत राजस्वबाट ७ सय ३० अर्ब, साँवाफीर्तितर्फ १४ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कोष संचित अनुमान १ खर्ब २ अर्ब वैदेशिक ऋण १ सय ४५ अर्ब गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सोही आधारमा संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकासलाई आधार मानेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली, कृषिमा अनुदान, आयात–निर्यात तथा पुनर्निर्माण र शासकीय सुधार बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष ०७५-०७६ का लागि संघीय सरकारको अनुमानित खर्च राजस्व असुलीको लक्ष्य ७ सय ३२ अर्ब, साँवाप्राप्ति २० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ६७ अर्ब रहने छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण २ सय ३४ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब गरी १२ खर्ब १८ अर्ब रहने स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोष तथा संचित अनुदान आगामी आर्थिक वर्ष शून्य रहने छ भने राजस्व वाँडफाँडका बिषयलाई समावेश गरिएको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको अनुमानित खर्च र स्रोत १४ सय ९८ अर्ब रहने छ । यसमध्ये बजेटको स्रोत १२ सय १८ अर्ब हुने प्ररम्भिक अनुमान छ । जसअनुसार खर्च र स्रोतमध्ये २ सय ८० अर्ब प्रारम्भिक घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । । बजेटबाहेक ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र सेवा वितरणका लागि ८ सय २४ अर्ब बजेटको आवश्यकता रहेको सरकारको अनुमान छ ।
हालको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतले नधान्ने भए पनि नयाँ स्रोत पूर्वाधारबारे प्रस्तावित नयाँ बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार