145 पटक हेरिएको 
सात वटै प्रदेशलाई अर्थ मन्त्रालयले थप खर्च पठाउनेभएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेशहरुको चालू खर्चका लागि बिहीवार ५० करोड रुपैयाँ पठाउनेभएको हो ।
प्रदेशहरुको तत्कालको पूर्वाधारको लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रति प्रदेश १५ करोड रुपैयाँ यस अघि नै उपलब्ध गराएपनि बजेट अभाव भएपछि मन्त्रालयले थप रकम पठाउने जनाएको छ । प्रदेशहरुमा कमजोर पूर्वाधार, बजेट तथा कानुनको अभाव र अस्तव्यस्त तयारी भइरहेका भन्दै प्रदेशका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निकासा भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । यता प्रदेशहरुले आफ्ना वित्तीय कानुन तथा नियम बनाउन सहयोग पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुनहरु तर्जुमा गर्ने काम गरिरहेको छ । ती मध्ये सार्वजनिक खरीद नमुना कानुन, राजस्व सम्बन्धी नमुना कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन रहेको छ ।
प्रदेशहरुको वार्षिक खर्चको लागि प्रति प्रदेश एक अर्ब रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था वार्षिक बजेटमै गरिएको छ । उक्त रकम प्रदेशहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि खर्च गर्न पाउने मन्त्रालयको भनाई छ ।
