निजगढ विमानस्थल निर्माणमा दुई मोडल प्रस्ताव

 237 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दुई फरक ढाँचा (मोडल) प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपिसिएफ) दुवै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको यी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफलको क्रममा छ । आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ ।मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकार भएकासँग पनि विमानस्थल निर्माणमा साझा धारणा बनाउने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चा रहे पनि काम शुरु हुन नसकेको यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ ।

नेपाली सेनाले विमानस्थलको चार किल्लाभित्र रहेको रुख÷बिरुवा हटाउन लागेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । रुख कटानको स्वीकृतिका क्रममा रहेको र त्यो स्वीकृतिपछि सेनाले छिट्टै आवश्यक काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको भए पनि पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढिसकेको छ । तर निर्माण ढाँचाको विषयमा लामो समयसम्म अल्झिनुपर्दा आयोजनाको अघि बढ्न नसकेको हो ।

सचिव न्यौपानेले सबै प्रक्रिया पु¥याएर विमानस्थल निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । “अब चर्चामा होइन, काम नै शुरु हुन्छ । हामी त्यसको प्रक्रियामा लागेका छौँ,” सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो ।कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी ल्याण्डमार्क बल्र्डवाइडले सन् २०१० मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ । करिब रु एक खर्ब २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको पनि लामै समय भयो तर निर्माण ढाँचामा सहमति नजुट्दा काम भने देखिने गरी हुन सकेको छैन । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका–१६ मा रहेको टाँगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार