548 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । कृषिका लागि पठाइएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७४- ७५ मा कृषि मन्त्रालयले अर्थ हुँदै स्थानीय तहको लागि विनियोजित गरेको पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड १५ लाख मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा पाँच अर्ब १२ करोड ५९ करोड रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै रकम घटाएको थियो । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम ससर्त नभई निःसर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि कृषि उपेक्षामा परेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लिराम शर्माले बताए ।
‘अर्थले सःशर्त शीर्षकमा नराखेपछि जनप्रतिनिधिले कृषिलाई उपेक्षा गरे,’ शर्माले भने, ‘बजेट विनियोजन नहुँदा कृषि उत्पादनमा असर पुगेको छ ।’विगतमा भन्दा स्थानीय तहले निकै कम बजेट कृषि क्षेत्रमा खर्चिने भएका छन् । यो वर्ष जिल्लास्तरमा रहेका कृषि कार्यालयका संरचना हटाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा ब्लकमा बजेट पठाएको थियो । कृषिको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा ४८ प्रतिशत मात्र कृषिमा विनियोजन भएको विभाग महानिर्देशक शर्माले बताए ।
विगतमा स्थानीय निकायले बजेट विनियोजन गर्दा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले सर्त नतोक्दा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन भयो,’ शर्माले भने ।कृषिको बजेट पूर्वाधारमा खर्च गरेपछि यो वर्ष उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कृषिको संवेदनशीलता नबुझेको शर्माले बताए । त्यसको असर कृषि उत्पादनमा देखिएको शर्माले बताए ।सरकारले जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।
त्यसको असर तरकारी उत्पादनमा देखिएको महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘विगतमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमा किसानलाई तरकारी खेती तालिम, बीउविजन वितरण गथ्र्यौं,’ शर्माले भने, ‘जिल्ला कृषिको संरचना हट्यो । स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिँदा तरकारी उत्पादन घटेर मूल्य बढ्यो ।’
‘अर्थ मन्त्रालयले सर्त नतोक्दा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन भयो,’
कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । केही समयअघि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले गरेको अध्ययनले पनि कृषि र पशुलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषि र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीमा छुट्ट्याएको भेटिएको थियो ।
कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँड गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो ।महासंघले सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन, २ को सप्तरी र झापाका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सातै प्रदेशका ४४ वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा संवेदनशील रुपमा नलिएको प्रस्ट भेटिएको थियो ।
८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपक्षी र कृषि प्राविधिकसँग सहकार्य नगरेको देखिएको छ । चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।
५८ प्रतिशत स्थानीय तहले ससर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्ट्याउन नसकिने औंल्याएका छन् । तरकारी, खाद्यान्न, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने योजना बनाए पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा सिधै पठाएको बाहेक कृषि क्षेत्रमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुको लागि पठाएको बजेटमा अनिवार्य रुपमा किसानका कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो ।
उत्पादनका साधनहरुको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएको छ । बर्खे र हिउँदेबालीको उत्पादनमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल लक्ष्य लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाइ नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
