सर्वाच्चको अर्को नाम कानूनलय अनि अपराधलय !

काठमाडौं । अहिले गोविन्द केसीको माग र न्यायलयको बिषयमा टिप्पणी गर्दा विधिशास्त्रीय परिभाषाअनुसार न्याय र कानूनमा फरक छ । न्यायाधीशहरुले कानूनमात्रै हेर्ने होइन, न्याय पनि पर्गेल्न सक्नुपर्छ । यही कारणले गर्दा नै अदालतलाई ‘कानूनालय’ नभनेर न्यायालय भनिएको हो । र, ‘जज’हरुलाई नेपाली भाषामा ‘कानुनाधीश’ नभनेर ‘न्यायाधीश’ भनिएको हो ।

तर, नेपालका अदालतहरु न्यायालय बन्न सकेका छन् या ‘कानूनालय’ मात्रै बनेका छन् ? न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र वकिलहरु तीनै पक्षले आपसमा मिलेर ‘न्यायालय’ लाई ‘कानुनालय’ मा च्यूत गरिरहेका छन् कि छैनन् ? यी गम्भीर प्रश्नलाई गोविन्द केसी प्रकरणले सडकमा ल्याएको छ । सडकमा मात्रै ल्याएको छैन, आम नेपालीको भान्साघरसम्मै भित्र्याएको छ ।

‘कानूनालय’ ले न्याय हेर्दैन, कानूनमात्रै हेर्छ ।

अहिले डा। केसीले न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भने । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई नै भ्रष्ट भने । यसमा अदालतको तर्क के छ भने डा। केसीले कानुन अनुसार यसो भन्न पाउँदैनन् । हो, केसीले कानूनअनुसार त्यसो भन्न पाउँदैनन् । तर, न्याय अनुसार नि ?

डा। केसीले दिएको अभिव्यक्ति गैरकानूनी हुन सक्ला । तर, उनले न्यायिक कुरो उठाएका हुन सक्छन् । कानून र न्यायको भिन्नता पनि यहीँनेर हो ।

अहिलेसम्म न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरु र वकिलहरुले कानून आफ्नो हातमा लिएर जति पनि अन्याय गर्दै आइरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा विद्रोह बोलेर डा। केसीले न्यायको मुद्दा उठाएका पनि त हुन सक्छन् । किनभने, न्याय जहिले पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छ । तर, कानूननचीहरुले कहिल्यै कानूनभन्दा पर्तिरको क्षितिज देख्न सक्दैनन् । र, यही कारणले गर्दा नै कानूनलाई समाजशास्त्रीहरुले सबैभन्दा संकीर्ण सामाजिक शास्त्र मान्ने गरेका हुन् ।

कानूनको निर्माण र प्रयोग न्यायकै हेतुका लागि हुनुपर्छ । कानूनको मातहतमा न्यायलाई कैद गर्न कपापि सम्भव हुँदैन । किनकि, जब न्यायालयहरु ‘कानूनालय’ मा संकुचित हुन्छन्, त्यसपछि अदालतका तीनवटै अवयवहरु ९बेञ्च, बार र प्रशासन आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि कानूनको तरबार खेलाउन थाल्छन् ।

जब कानूनले पीडितहरुको साटो न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलहरुको उदरस्थ जागिरको रक्षाका लागि काम गर्न थाल्छ, त्यसबेला ‘न्यायालय’हरु ‘कानूनालय’ मा मात्रै सीमित नरही ‘अपराधालय’ मा स्खलित हुन पुग्छन् ।

कानुनको टोपी लगाएर इजलासभित्रबाट गरिने अपराधकर्म सुरक्षित त होला, तर सडकमा हुने कानूनको उल्लंघनभन्दा त्यो हजार गुणा बढी खतरानाक हुन्छ । ‘अपराधालय’ बाट हुने त्यस्तो श्वेत अपराधको समाधान या त विद्रोह हो, या फाँसीको तख्तामात्रै हो । अन्तर्रष्ट्रिय राजनीति र विधिशास्त्रको इतिहास र वर्तमानले यही भन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार