290 पटक हेरिएको 
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यको तलबभत्ता, कर्मचारीको खर्च तथा सचिवालय व्यवस्थापनसमेत हो । प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च भने सातवटा प्रदेशमा गरी दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्ने बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ । यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन । ” सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । १० करोड ५८ लाख रुपियाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ । रकम भने यकिन भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड
सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनको कुल खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको तलब भत्ता र सचिवालय खर्च समेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च भने यो रकममा जोडिएको छैन ।
संसद् सचिवालयले गरेको सर्वेक्षणले एउटा प्रदेशसभाको सञ्चालन खर्च वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित गरेको थियो । प्रदेशसभाको आकारअनुसार खर्च फरक हुनेछ ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रस्तावित खर्चमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडिएको छैन ।
हल निर्माणमा तीन करोड ४८ लाख
सङ्घीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक कक्ष निर्माणका लागि तीन करोड ४८ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाएको छ । खर्च अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि रकम पाएको छैन । मन्त्रालयको परामर्शअनुसार नै सचिवालयले अहिले आन्तरिक स्रोतबाट बैठक कक्ष व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
