प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको अर्को विकल्प !

काठमाडौँ । नयाँ सरकार बन्ने बन्ने प्रक्रिया राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा गएर अल्झिएको छ । काँग्रेस र वाम गठबन्धनबीच राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा कुरा नमिल्दा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । यस्तोमा निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्रै समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

आयोगले संघीय संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित नगरी नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान देखाउँदै नतिजा राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन मानेको छैन । तर, वाम गठबन्धनले भने समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्न कुनै कानुनी अड्चन नरहेको जिकिर गर्दै तत्काल सिट निर्धारण गर्न ताकेता गरेको छ ।

आयोगले तत्काल समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्ने हो भने अबको दुई हप्ताभित्र सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर राष्ट्रियसभा गठन हुन कुर्ने हो भने फागुनको दोस्रो हप्ता पनि नयाँ सरकार बन्ने नबन्ने निश्चित छैन । संविधानको धारा ९५ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक संयुक्त बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरुले शपथ ग्रहण नै नगरी राष्ट्रपतिले बहुमत ल्याउने दलको नेता वा बहुमत पुर्‍याउने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विगतको अनुभव
२०४७ सालको संविधान र अहिलको संविधानमा चुनावपछि सरकार निर्माणको प्रावधान उस्तै छ । २०४८ साल जेठमा भएको पहिलो आम चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदको अधिवेशन अघि नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उनलाई तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले कोइरालालाई जेठ १५ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि मात्रै उनको सिफारिसमा असार ६ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

त्यस्तै, २०५१ को चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई तत्कालीन राजाले मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि मंसिर २८ गते संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

२०५६ को आम चुनावपछि संसदको बहुमत प्राप्त दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जतिबेला भट्टराईले संसद सदस्यका रुपमा सपथ ग्रहण गरिसकेका थिएनन् । त्यसबेला पनि भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको तीन हप्तापछि मात्रै असार ६ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार