245 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदा सरकार गठनमा ढिलाई हुने देखिएको छ । यसै कारण एमाले र निर्वाचन आयोगबीच मतभेद समेत देखिएको छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ ले संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको आयु बढाउने खेल भन्दै आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी हुन ढिलाई हुँदै गर्दा सरकार गठनमा समेत ढिलाई भएको छ । यस्तै संविधानको यही धारालाई टेकेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धि ऐनमा समेत संघीय संसदमा एकतिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ६० ले समेत राष्ट्रियसभालाई खोजेको प्रष्ट छ । यही दफाको उपदफा ४ ले दलले प्राप्त गर्ने सीट संख्या निर्धारण गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुनुपर्ने महिलाको संख्या समेत यकिन हुने गरी दललाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेको संवैधानिक व्याख्या रहेको छ ।
यही ऐनको दफा ६२ ले आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको परिणाम सहितको प्रतिवेदन नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रियसभा गठन नभएकाले निर्वाचन आयोगले अझै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम घोषणा गर्न सकेको छैन ।
