सीमानामा अल्झिएको राष्ट्रवाद !

  काजी गुरुङ्ग  491 पटक हेरिएको

बेलाबेलामा उछाल्लीएर आउने गरिएको परम्परागत राष्ट्रवादको नारा पछिल्लो समय भारतले लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा समावेश गरी नक्शा प्रकाशन गरेर केही समयपछि चीनसँग जोड्ने गरी निर्माण गरिएको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो मार्फत उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएसँगै फेरी एकपटक मौषमी राष्ट्रवादीहरु बिउँझिएका छन् र राष्ट्रवादको नारा चोक, गल्ली, सडकदेखि सदन र सिंहदरबारसम्म कम्पनमय हुन पुगेको छ ।

तत्कालीन ब्रिटिश भारत र नेपालकोबीच सन् १८१६ मार्च, ४ देखि लागु भएको सुघौली सन्धीपछि कायम भएको नेपालको भौगोलिक सीमानाका बारेमा भारत स्वतन्त्र भएको एक दशक वरीपरिबाट नै विवादका शृङ्खलाको विकास हुन पुगेको पाईन्छ । हुनत सुघौली सन्धीमा गुमेको नेपालको केही भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपूर) सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहमा दमन गर्न सैन्य सहयोग गरेपाबत जङ्गबहादुरकै पालामा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद सन् १९६२ को स्वतन्त्र भारत र चीनबीचको सीमा लडाइँमा भारत पराजित भएपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य शिविर स्थापना भएदेखि कै हो ।

हामीले महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्यौँ, उनैले भारतीय सेना कालापानीमा हुले । हामीले काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भन्यौँ उसैले गण्डक, कोशी तथा टनकपुर जस्ता सम्झौताहरु गरे । हामीले काङ्ग्रेसी र राजावादीको गलत कदमको विरोध गर्ने एमालेलाई राष्ट्रवादी देख्यौँ तर उसैले महाकाली सन्धीमा प्रमुख भूमिका खेल्यो र भन्यो नेपाललाई बार्षिक एक खर्ब तेइस अर्ब पैषा आउँछ । सबै असमान सन्धीहरुको खारेजीको माग गरी जनयुद्दसमेत सञ्चालन गरेको प्रचण्ड, बाबुरामहरुलाई सबै नेपालीले राष्ट्रवादी देखे तर आज उनीहरुको हालत सबैले देखिसकेका छन् ।

सीमाना विवादको चर्चा कालापानी, लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा मात्र नभएर सुस्ता, महेशपुर तथा दशगजा क्षेत्र पनि हो तर कालापानी र लिपुलेकलाई मात्र बढी बहसमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले अझै पनि हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण भएको छ भनेर आधिकारिक रुपमा बोल्न सकेको छैन भने सीमा विवाद मात्र भन्ने गरेको छ । नेपालले कहिल्यै पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेर दोहन गरेको छैन । यो विषय भारतले प्रमाणित गर्न पनि सकेको छैन बरु नेपालको सीमाविद् र इतिहासलाई राम्रोसँग जान्ने इतिहासकारहरुका अनुसार नेपालसँग भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेरको हो भनेर प्रस्तुत गर्न सक्ने विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरु छन् । यस्ता तथ्य प्रमाणहरुले नै नेपाल भारतको वर्तमान टकराव सीमा विवादका मात्र नभएर भारतीय अतिक्रमणकारी चिन्तनबाट निर्देशित गतिविधिको परिणाम स्वरुप सृजित भएको समस्या हो भन्ने कुरा सामान्य रुपमा नै बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।

नेपाल–भारतबीचको सीमाना सम्बन्धी समस्या त छदैँछ तर सीमानको भूत देखाएर सधैँभरी नेपाली जनतालाई तर्साइराख्ने भारतीय र नेपाली शासकहरुको शासकीय प्रवृत्ति दीर्घकालीन रुपमा हानिकारक हुँदै आएको साबित भएको छ । रोटी–बेटीको सम्बन्ध, परम्परा र साँस्कृतिक सम्बन्ध, दातृ राष्ट्र, व्यापारिक सम्बन्ध जस्ता पक्षहरुको आधारमा आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई भुलेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सक्दैन र भावनाले मात्र देशको रक्षा हुन पनि सक्दैन । तर यो मान्यताको विपरित नेपालका सबै शासकहरुले आफूलाई राष्ट्रवादी घोषणा गर्दै सीमानालाई राजनीतिक सत्ताको कवच मात्र बनाए ।

हामीले महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्यौँ, उनैले भारतीय सेना कालापानीमा हुले । हामीले काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भन्यौँ उसैले गण्डक, कोशी तथा टनकपुर जस्ता सम्झौताहरु गरे । हामीले काङ्ग्रेसी र राजावादीको गलत कदमको विरोध गर्ने एमालेलाई राष्ट्रवादी देख्यौँ तर उसैले महाकाली सन्धीमा प्रमुख भूमिका खेल्यो र भन्यो नेपाललाई बार्षिक एक खर्ब तेइस अर्ब पैषा आउँछ । सबै असमान सन्धीहरुको खारेजीको माग गरी जनयुद्दसमेत सञ्चालन गरेको प्रचण्ड, बाबुरामहरुलाई सबै नेपालीले राष्ट्रवादी देखे तर आज उनीहरुको हालत सबैले देखिसकेका छन् ।

आज राजेन्द्र महतोहरु सबैभन्दा राष्ट्रवादी भन्दै हिँडिरहेका छन् । मनिसा कोइरालालाई हाइहाई बनाईएको छ । आखिर नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा के हो ? किन सबै नेपालीहरु राष्ट्रवादकोबारेमा दिग्भ्रमित भएका छन् ? नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुले किन भौगोलिक राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई मात्र बल्झाइरहन्छन् ? के सीमानाको समस्या हल गर्न कहिल्यै हाम्रा नेतृत्वहरुले सिधा र प्रस्ट कुटनीतिक पहल गरे ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरु बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यी प्रश्नहरको बीचबाट पनि राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सीमामा मात्र कैद गर्दै आएका छन् ।

हाम्रा युवाहरुलाई भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती गरेर अर्काको सीमाना रक्षाको लागि लड्न पठाउँदा कुनै राष्ट्रवादको कुरा नहुने, नेपाली चेलीहरु भारत र अफ्रिकाको डान्सबारमा पुगेर नाँच्न विवश हुँदा सरकारको राष्ट्रवाद कहाँ हरायो ?, पचास लाख भन्दा बढी युवाहरु अर्काको देशमा रगत पसिना बगाएर अपमानित जिवन जिइरहदाँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ हरायो , जातीय भेदभावको कारणले अमानवीय ढङ्गबाट मान्छेले जीवन त्याग गरिरहनु पर्दा राष्ट्रवादको नारा कहाँ गयो, मजदूर र गरिबहरु भोकभोकै मरिरहँदा सरकारी भूमिका के भयो, पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको अगाडि हात फिँजाएर राज्य चलाउने र पार्टीको आन्तरिक कलहमासमेत विदेशी गुहार्नेहरुको राष्ट्रवाद खोई ? यस्ता प्रश्नहरुको समाधानबिना मौसमी राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई भूलभूलैयामा पारेर जति राष्ट्रवादका नारा उराले पनि राष्ट्रवादी ठहरिदैन ।

नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या छ । यो पनि एउटा प्रमुख राष्ट्रियताको विषय हो । तर भौगोलिक राष्ट्रवादलाई मात्र जसरी राष्ट्रियताको सवाल भनेर राजनीतिक बजार तताइएको छ यो एउटा राजनीतिक अवसरवाद हो । जब शासकहरु असफलताको यात्रामा सयर हुन्छन् तब उनीहरु आफ्नो कमजोरीलाई जनताको नजरबाट लुकाउन राष्ट्रवादका स्वरहरु अलाप्ने गर्दछन् । आज नेपालको राजनीति यही कथनको वरीपरी घुमेको छ । भारत–चीन युद्धको समयबाट नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना क्याम्प खडा गरेर बसेको हो भने आजको दिनसम्म नेपाली शासकहरुले किन यो विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक, राजनीतिक पहल गर्न सकेनन् ? किन हाम्रो भूमिमा नेपालले सम्प्रभू कायम गर्न सकेन ? हाम्रा सुरक्षा निकायहरुको भूमिकालाई किन प्रभावकारी बनाउन सकेन ? यती भइसकेपछि राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट सबै राजनीतिक मोलमोलाइमा नै ब्यस्त भएका हुन ? के कुनै पार्टी र विचारको आ–आफ्नै राष्ट्रवाद हुन्छ ? जनताले प्रश्न गर्न किन नपाउने ?

अहिले डबल नेकपाको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्शा भएको निशान छाप पेश गरेर सर्वसम्मतीले पारित भई वैधानिकता पाएको अवस्था छ । यो जुन स्वार्थले गरेको काम भएपनि एउटा राष्ट्रवादी पहल नै हो तर यी क्षेत्रहरुमा हामीले सम्प्रभुता कायम गर्न सक्छौ कि सक्दैनौं, हाम्रा शासकहरुको भद्दा र उत्ताउलो प्रस्तुतिले कुटनीतिक मर्यादा र सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, विषय गम्भिर बनेर आएको छ । लालपूर्जा एउटाको हुने भोगचलन अर्कैको हुने जस्तो भयो भने यसको कुनै अर्थ रहन्छर ? तर नक्सा प्रकाशनले नयाँ बहसको ढोका भने अवश्य खोलेको छ ।

यहाँ केही विषयहरु बाझिएका छन् । सरकारले नयाँ नक्शा जारी गर्ने कार्य आफ्नो राष्ट्रवादी काम भनिरहँदा र संघिय संसदको दूवै सदनबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले चर्काचर्का भाषण गरिरहँदा त्यही विषय लिएर सडकमा निस्केका युवाहरुमाथि चाहिँ किन दमन गरेको ? के ती यूवाहरु राष्ट्रघाती थिए ? कि ती युवाहरुले सरकारलाई आफ्नो माटोको रक्षाका लागि दबाब दिन पाउँदैनन् ? नयाँ नक्शा प्रकाशन राष्ट्रवादी कदम भनिरहँदा सैन्य रणनीति अन्तर्गत आउन लागेको भनिएको अमेरिकी एमसीसी कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ? विषय यहाँ अल्झिएको छ ।

राष्ट्रवादको विषयमा निरन्तर कुटनीति पहल गरेर पो समस्याको समाधान गर्ने हो । तर हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सपनामा मूच्र्छा परेजस्तो गरी बेलाबेलामा बिउँझिने गरेको छ , त्यो पनि भौगोलिक राष्ट्रियताको विषयमा मात्र । यहाँको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर नै भौगोलिक राष्ट्रियतासहित राज्यको सिङ्गो राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ । तर नेपालको राजनीति र राज्यव्यवस्था सबै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई एकताबद्द बनाउने कुरामा चुकेको छ । राष्ट्रवादको नारा शासकहरुले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई जिवीत राख्नको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हालसालै संसदबाट नयाँ नक्शासहितको निशान छाप पारित गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकै ठाउँमा देखिए पनि यसमा कति समय अडिन सक्ने हो भन्ने कुराको शङ्काको लाभ सबैलाई छदैछ । किनकि यो भन्दा अगाडिका राष्ट्रघाति भनिएका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र सदनबाट पास गराउने मूलतः यीनै शक्तिहरु हुन् । विगतका भूमिकालाई हेर्ने हो भने विस्वास गर्ने आधारहरु भेट्टाउन गाह्रो पर्दछ ।

नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रवादको खोल ओडेर प्रचार र लोकप्रियताको राजनीतिक गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी कुनै समयमा राष्ट्रवादी र कुनै समयमा राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरुले नै एकअर्कालाई आरोप लगाउने गरेका छन् । नवगठित राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले त महाकाली सन्धी गरेर राष्ट्रघात गर्नेहरुलाई टुडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउनु पर्छ भनेर समेत संसदमा भाषण गरे । तसर्थ को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती भनेर जनताले छुट्टाउन सकेको स्थिति पनि छैन । राष्ट्रवादको परिभाषा आफ्नो अनुकुलतामा गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने, निर्वाचन केन्द्रीत बहसमामात्र रमाउने प्रवृत्तिले आजको समस्या सृजना गरेको छ ।

हाम्रा युवाहरुलाई भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती गरेर अर्काको सीमाना रक्षाको लागि लड्न पठाउँदा कुनै राष्ट्रवादको कुरा नहुने, नेपाली चेलीहरु भारत र अफ्रिकाको डान्सबारमा पुगेर नाँच्न विवश हुँदा सरकारको राष्ट्रवाद कहाँ हरायो ?, पचास लाख भन्दा बढी युवाहरु अर्काको देशमा रगत पसिना बगाएर अपमानित जिवन जिइरहदाँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ हरायो , जातीय भेदभावको कारणले अमानवीय ढङ्गबाट मान्छेले जीवन त्याग गरिरहनु पर्दा राष्ट्रवादको नारा कहाँ गयो, मजदूर र गरिबहरु भोकभोकै मरिरहँदा सरकारी भूमिका के भयो, पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको अगाडि हात फिँजाएर राज्य चलाउने र पार्टीको आन्तरिक कलहमासमेत विदेशी गुहार्नेहरुको राष्ट्रवाद खोई ? यस्ता प्रश्नहरुको समाधानबिना मौसमी राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई भूलभूलैयामा पारेर जति राष्ट्रवादका नारा उराले पनि राष्ट्रवादी ठहरिदैन ।

भन्नत हिटलर र मुसोलिनी जस्ता फासिवादीहरुले पनि आफूलाई समाजवादी र राष्ट्रवादी भन्ने गर्दथे तर उनीहरुको अन्धराष्ट्रवादको नाराले दोस्रो विश्वयुद्दमा जर्मन र इटालीको के हालत भयो नेपाली शासकहरुले यो इतिहास बुझ्नुपर्दछ । यदि नेपाली राष्ट्रवादलाई सधैं आन्तरिक रुपमा रङ्ग र वर्णमा अनि बाह्य राष्ट्रवादलाई सीमानामा मात्र अल्झाइराख्ने हो भने आजसम्म भनिदै आएको राष्ट्रवाद राजनीतिक सत्ता प्राप्तीको आधार र कबच भन्दा अरु हुन सक्दैन ।

लेखक काजी गुरुङ्ग– अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार