लकडाउन अवधिभरको तलवको माग गर्दै मुख्य मन्त्री कार्यालय देखि श्रम तथा रोजगार कार्यालयसम्म श्रमिक सँघले बुझायो ज्ञापन पत्र

  झझल्को संवाददाता  943 पटक हेरिएको

१२ असार,काठमाडौँ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को रोकथामको लागि सरकारले गरेको लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी अवधिभरको तलव भत्ता नपाएको भन्दै मुख्य मन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सामाजिक बिकाश मन्त्रालय सहित १६ वटा संस्थामा बोधार्थ पनि बुझाएको छ ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक सँघ केन्द्रिय सदस्य पुष्पराज अधिकारी तथा नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन केन्द्रिय उपाध्यक्ष मनमोहन गायक को संयोजकमा संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरि श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो।

पर्यटन क्षेत्रमा सेवारत सम्पुर्ण श्रमिकहरुको लकडाउन अवधिभरीको तलव भत्ता तथा सम्पुर्ण सेवा सुविधा रकम नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदद्धारा पारित राजपत्रमा प्रकाशित बमोजिम बमोजिम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यो लकडाउनको अवधिलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदाको अवधि मानेर लकडाउन अवधि भरिको लागि सम्पूर्ण उध्योग, प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता र सेवा सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी नेपाल सरकारले २०७७ साल बैशाख १५ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद द्वारा पारित गरि राजपत्रमा सुचना समेत प्रकाशन गरेको थियो ।

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसुचि १ को विषय संख्या ७ र ४१ बमोजिम २०७७ बैशाख १४ मा जारि गरिएको सुचनाको २ नम्बरमा औपचारिक क्षेत्रमा उध्योग व्यवसाय तथा मजदुरहरूको सम्वन्धमा भन्दै देहाय (क) मा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सम्वन्धित रोजगार दाताले बैशाख महिना देखिको पूरा पारिश्रमिकको ५०% ले हुन आउने रकम तलब उपलब्ध गराई बाकि ५०% रकम व्यवसाय सुचारू भएपछि क्रमश भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुदाहुदै पनि लकडाउनको शुरूवात देखि आजको मिति सम्म कुनै सेवा सुविधा नपाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

दुई श्रमिक संघ तथा युनियनले संयुक्तरूपमा माग राखेका हुन् । उनिहरूले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतका प्रदेश तथा स्थानिय तहका सम्वन्धित १६ कार्यालयमा नेपाल सरकारले गरे बमोजिमको निर्णयलाई आधार मानेर यश अगाडिको तत्कालै र आगामि अषाढ महिनादेखि तलब भत्ता र सेवा सुविधा समयमानै भुक्तानी गर्न सुनिस्चितताको माग गरेका छन् ।

उनिहरूले समस्या समाधानका लागि ५ दिनको सिमा दिदै वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि आफुहरू तयार भएको समेत जानकारि दिएका छन् ।

तस्वीर :सन्देश बराल

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार