एकीकृत जनक्रान्तिको मोडेल र नेपाली भुमिमा यसको प्रयोग

  काजि गुरुङ  930 पटक हेरिएको

 

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजसम्म सफल र चर्चित क्रान्तिका दुई मोडेलहरू छन्, एउटा रुसी मोडेल र अर्को चिनियाँ मोडेल । सन् १९१७ मा भ्लादिमिर इलिच लेनिनको नेतृत्वमा आम सशस्त्र विद्रोहमार्फत अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सहरी सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशा स्थापित भयो जसमा मजदुर वर्गको भूमिका आधारभूत रूपमा रह्यो भने किसानहरू सहायक वर्गका रूपमा रहे ।

त्यसैगरी औधोगिकीकरणको दिशामा नगइसकेको कृषिप्रधान, विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चलखेल र अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको चीनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा गाउँबाट बिस्तारै सहर घेर्ने रणनीतिअनुसारको दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशामार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा विश्वव्यापी स्थापित हुन पुग्यो । यो कार्यदिशाअनुसार किसानहरू क्रान्तिमा आधारभूत वर्ग र मजदुर सहायक वर्गका रूपमा रहे ।

हुनत रसियन क्रान्तिपछि पूर्वी युरोपका देशहरू पोल्यान्ड, युगोस्लाभिया, रुमानिया, चेकोस्लाभिया, हङ्गेरी, अल्बानिया, बुल्गेरिया, पूर्वी जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिदेखि सन् १९५० को आसपासमा आइपुग्दा समाजवादी सत्ताहरू स्थापना भएको भए पनि यी देशहरूमा रसियन प्रभाव नै परेको देखिन्छ । त्यस्तै सन् १९४९ को चिनियाँ जनवादी क्रान्तिपछि सम्पन्न भएका कोरियन क्रान्ति, भियतनामी क्रान्ति, क्युबाली क्रान्तिहरूमा पनि रसियन र चिनियाँ क्रान्तिकै मोडेलको प्रभाव परेको देखिन्छ ।


यहाँसम्म आइपुग्दा के कुरा स्थापित भयो भने पुँजीवादको विकास भइसकेका मुलुकहरूमा रसियन मोडेल र पछौटे कृषिप्रधान मुलुकहरूमा चिनियाँ मोडेलमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।


यही कार्यदिशाका आधारमा नै विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू अघि बढ्ने क्रममा सत्तरीको दशकदेखि नब्बेको दशकसम्म आइपुग्दा भारत, पेरू, फिलिपिन्स, निकारागुवा, नेपाललगायत देशहरूमा क्रान्तिकारी झन्डा उठे । पेरू र नेपालको क्रान्ति दीर्घकालीन जनयुद्धकै कार्यदिशाअनुसार प्रत्याक्रमणका चरणमा पुगिसकेका थिए । नेतृत्वको गिरफ्तारीसँगै पेरूको आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भने नेपाली जनयुद्ध वार्ता र सम्झौता हुँदै विघटन र संसदीय प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुग्यो । आजको दिनमा पनि विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सापेक्षतामा आन्दोलनहरू त भई नै रहेका छन् तर रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् ।

सोभियत सङ्घको विघटन, चीनमा पुँजीवादको पुनस्र्थापना, पेरूमा गोन्जालोको गिरफ्तारीले आन्दोलन छिन्नभिन्न भएको अवस्था, पुँजीवादीहरूले विचारधाराको अन्त्य र पुँजीवादको विजयको घोषणा गरेको अवस्था, समग्रमा भन्दा समाजवादी शिविर रक्षात्मक भएको अवस्थामा नेपालमा भने जनयुद्धको तीव्र विकास भइरहेको तथ्य सामान्य चुनौतीको विषय थिएन । पुँजीवादीहरू त जनयुद्धका खिलापमा लाग्ने नै भए, कम्युनिस्ट नामबाटै संसदीय व्यवस्थाको रक्षक भएका शक्तिहरू पनि जनुद्धको दमनमा उत्रेका थिए । राज्यको ठूलो दमन र अपरेसनको बीचबाट पनि जनयुद्धको विकास भयो र नेपाली माओवादीहरू मुलुकको ८० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न सफल भए । पार्टी, सेना, सत्ता र संयुक्त मोर्चाहरूले विकास गरिरहेकै अवस्थामा नेतृत्वले सम्झौता गर्यो र आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

जनयुद्धमा सहभागी शक्तिहरू शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विभिन्न विचारधारमा विभाजित हुन पुगे । लामो समयको वैचारिक बहसपछि कोही (डा.बाबुराम भट्टराई) कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै टाढा पुगेका छन् भने प्रचण्डहरू एमालेमा विलीन हुन पुगेका छन् । किरण, सीपी गजुरेलहरू पर्ख र हेर भन्दै बसिरहेका छन् भने विप्लव कमरेड एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।


एउटा क्रान्तिले अर्को क्रान्तिलाई जन्म दिन्छ भनेझैँ जनयुद्धले एकीकृत जनक्रान्लिाई जन्म दिएको छ । सायद माओवादी आन्दोलनको विघटन नभएको भए एकीकृत जनक्रान्तिको विकास नहुन पनि सक्थ्यो । यो अर्को बहसको पाटो हुन सक्ला तर आन्दोलनका तौरतरिकाहरू सबै परिस्थितिमा एउटै हुँदैनन् ।


अहिले नेपालको राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा नै आवाज कसैले उठाएको छ भने त्यो एक मात्र राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको छ । नेकपाले यो राज्यव्यवस्थाको आधारभूत चरित्रलाई दलाल पुँजीवादी भनेको छ । राज्यको अर्थतन्त्र सीमित निगम पुँजीपति र त्यसको सेवा गर्ने केही धनाढ्य व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा छ जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरतातिर धकलिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले राज्यभित्र उत्पादनमा जोड गर्दैन, बरु अर्काको सामान बेचेर, दलाली, चाकरी गरेर सम्पत्ति थुपार्नेतिर ध्यान दिन्छ र सम्पत्तिकै बलमा राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ । यसले यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्दैन आफ्नो स्वार्थअनुकूल सबैलाई उपयोग गर्दछ । यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका तहमा नै आफ्ना प्रतिनिधिहरू पुर्याउने गर्दछ वा त्यहाँ भएकालाई आफ्नो बनाएर कजाउने गर्दछ । आवरणमा प्रजातन्त्र पनि भन्ने, निर्वाचनको नाटक पनि गर्ने, खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा पनि गर्ने तर यथार्थमा ठूलाठूला राष्ट्रघात गर्ने, देश बेच्ने, जनतालाई अधिकारविहीन बनाउने, श्रम र लगानी नगर्नेहरू मालामाल बन्ने, राष्ट्रिय पुँजीलाई धराशयी बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिमा रातारात निर्णायक तहमा पुग्ने, श्रम र मेहनतमा होइन, चाकरी र सेवाभावमा विश्वास गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रमाउनेजस्ता विशेषतासहित दलाल पुँजीवाद टिकेको हुन्छ । नेपालको सत्य योभन्दा पृथक छैन । यसले परनिर्भरता, बेरोजगारी, अति निजीकरण र केन्द्रीकरण उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिमा विचार र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा होइन, पुँजी र शक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र विश्वविद्यालयहरू पार्टीहरूको जागिर खाने क्लबजस्ता बनेका छन् ।

राज्यव्यवस्थाको अक्षमताले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र संरक्षण हुनसकेको छैन । किसानले मल, बिउ र प्रविधि पाउन सकेको छैन । मजदुरले आफ्नो परिवार पाल्नसक्ने सेवासुविधा पाउन सकेको छैन । बुद्धिजीवीहरूले उचित सम्मान र अवसर पाउन सकेका छैनन् । भूमिहीन सुकुमबासीहरूले सुरक्षित छानो पाउन सकेका छैनन् । गरिबले शिक्षा र उपाचार पाउन सकेका छैनन् । उत्पीडित लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायले राज्य मेरो पनि हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । युवाहरूले आफ्नै देशमा फल्ने, फुल्ने सपना देख्न पाएका छैनन् । तसर्थ नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक भयो । दलाल पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरी यसलाई विस्थापन गर्न नसकिने भयो । त्यसैले नेपालको सापेक्षताको क्रान्ति जुन मालेमावादको जगमा उभिएको हुन्छ, यो अनिवार्य भयो र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अगाडि आयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत दलाल संसदीय व्यवस्थाको विस्थापन गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कार्यदिशालाई नेपाली माटोमा प्रयोग गरिरहेको छ । नेकपाले गरिरहेको क्रान्ति न दसबर्से जनयुद्धजस्तो हो, न त दसदिने रसियन विद्रोहजस्तो । यी दुवैका सार्वभौम पक्षहरूलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली सापेक्षताको क्रान्ति गर्ने भनेको हो । अहिलेको आवश्यकतामा गाउँ र सहरलाई सँगै लाने भनेको हो । जनता र सेनालाई सँगै लाने भनेको हो । किसान र मजदुरलाई सँगै लाने भनेको हो । राष्ट्रिय पुँजीपति र मध्यम वर्गलाई सँगै लाने भनेको हो । कम्युनिस्ट र देशभक्त शक्तिलाई सँगै लाने भनेको हो । घरेलु र उच्च प्रविधिलाई सँगै लाने भनेको हो । उत्पीडित क्षेत्र र समुदायलाई सँगै लाने भनेको हो । समग्रमा यी सबैको शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर सबै क्षेत्रका दलालहरूलाई प्रहार गर्ने भनेको हो ।


एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा असजिलो र अस्पष्ट छैन । पार्टीले स्पष्टसँग भनेको छ, आजको नेपालको राजनीतिक व्यवस्था दलालहरूको सेवा गर्नखालको छ । यसको बदलामा हामी जनपक्षीय राजनीतिक सत्ता, स्वाधीनता सम्पन्न राज्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ र त हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा मात्र होइन, विकल्पमा सङ्घर्षरत छौँ ।


२००७ सालको राजनीतिक घटना, २०२८ सालको झापा विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२ सम्मको महान् जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र अन्य थुप्रै मधेसी, जनजातिहरूको आन्दोलनको समीक्षा र त्यसको जगमा आजको आवश्यकताले एकीकृत जनक्रान्तिलाई उभ्याएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशा तयार गरेर यसको प्रक्षेपण सामाजिक प्रयोगशालामा गरिरहेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हामीले भनेको भन्दा फरक ठाउँमा छैन । यो कुरा सरकारवादी मिडिया, जासुसी संयन्त्र, सरकारी उच्च अधिकारीहरू, बुद्धिजीवीहरू र सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरूले पनि कतिपय सन्दर्भमा उजागर गर्ने गरेका छन् भने बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिने राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले त झनै पुष्टि गरिसकेका छन् । नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअनुसार आफ्ना राजनीतिक सङ्घर्षहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा जनताको ठूलो आकर्षण देखेपछि सत्तासीनहरू अत्तालिएर प्रतिबन्धको घोषणा गर्न पुगे । पार्टीमाथिको प्रतिबन्धसँगै ध्रुवीकृत बहसहरू सतहमा आए ।

प्रतिबन्धसँगै समर्पणभाव र बलिदानका शृङ्खलाहरूको विकास भएको छ । पार्टी र जनतामाथिको दमनले सङ्गठन सुदृढ र स्पातिलो बन्दै गएको छ भने गैरन्यायिक हत्याले मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत हुन पुगेको छ । आन्दोलनमा केही पलायनका समस्याहरू आए पनि न्याय पाउन नसकेका जनताहरूले न्यायका लागि पार्टी खोज्न थालेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनका शुभचिन्तकहरूमा आशा पलाउन थालेको छ भने पार्टीको राष्ट्रवादी छवि उचो भएको छ । माओवादी आन्दोलनको विघटनले विक्षिप्त भएकाहरू पनि बिस्तारै एकाकार हुने वातावरण बन्दै गएको छ ।


नेपाली माटोमा एकीकृत जनक्रान्तिको प्रक्षेपणपछि दलाल पुँजीवादी संसदीय शक्तिहरूको विकल्पमा पार्टीप्रतिको जनआकर्षणले पार्टीको जनउत्तरदायित्व बढेको देखिन्छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने ठाउँमा जनता आइपुगेको छ भने यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य भएको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दै निराशाको जीवनतिर ढल्केको जनताको मनमा फेरि एकचोटि आशा भर्न कार्यदिशा सफल भएको छ ।


संसदीय कम्युनिस्टहरूले छरेका धेरै भ्रमहरू चिर्न कार्यदिशा सफल भएको छ । नेपालमा अब कम्युनिस्ट क्रान्ति सकियो, सबैलाई संसद्वादमा छिराइयो भन्ने पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूलाई आन्दोलनले गतिलो जबाफ दिएको छ । दलाल पुँजीवादका रक्षकहरूरप्रतिनिधिहरूमा हाम्रो कार्यदिशाले लालआतङ्क सिर्जना गरिदिएको छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले, राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि गिद्देदृष्टि लगाउनेहरूले, सीधासाधा सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिनेहरूले, देशको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्नेहरूले आज राम्रोसँग निदाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । उनीहरू सरकारी सुरक्षा घेरामा त होलान् तर मनमा चैन छैन । सुत्नुअघि दसौँपटक सोच्नुपर्ने भएको छ ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने कार्यदिशा समयसापेक्ष हुनै पर्दछ, यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्दछ । पार्टी एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको प्रयोगमा गएसँगै किसान, मजदुर, सुकुमबासी, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पँुजीपति र राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा आशा सिर्जना भएको छ भने भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, दलाल र देशलुटुवाहरूमा त्रास उत्पन्न हुन पुगेको छ । पछिल्लो कोरोना महामारी, त्यसले विश्वलगायत नेपालमा उत्पन्न गरेको पुँजीवादी सङ्कट, सङकटको बीचमा भएका राष्ट्रघात, यस्तो संवेदनशील घडीमा भएका स्वास्थ्य सामग्री टेन्डर कमिसन प्रकरण, घृणित सांसद अपहरण र किनबेचका खेलहरू, राष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमोह, डबल नेकपाभित्रको सत्तादाउपेच, राहतको ५ किलो चामल र एक पोका तेलको राजनीतीकरण, राष्ट्रवादी आन्दोलनमा दमनका शृङ्खलाहरू हेर्दा के पुष्टि हुन्छ भने विश्वकै सन्दर्भमा नयाँ प्रयोगमा गएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिक साबित हुँदै गएको छ ।

(लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार