राष्ट्रियसभा विवाद : किन अडान छाड्दैनन् यी दलहरु


देशको राजनीतिक अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणालीको अध्यादेशमै अल्झेको छ । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरेको दुई महिना बढी भइसक्यो तर दलसँग परामर्शको नाममा सो अध्यादेश त्यतिकै अल्झेको छ ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्रै केही निर्णय लिने हो भने पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश हुबहु स्वीकृत गर्नुपर्ने हो ।

अहिलेसम्म मान्यता प्राप्त पाँच दलसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरिसकेकी छिन् । त्यसमध्ये एकल सक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको दलको संख्या बढी देखिएको छ ।

पाँच दलमध्ये काङ्ग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकल सक्रमणीय निर्वाचन प्राणालीको पक्षमा रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो लाइन स्पष्ट पारेको छैन । माओवादी बहुमतीय वा एकल जुन निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुन्छ त्यसैलाई चाँडो अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रको धारणा बाहिर आएको छ । यता एमाले मात्र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा देखिएको छ ।

यस हिसाबले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

आज चर्चामा रहेको यो एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको कुरा सबैभन्दा पहिले मधेशवादी दलले उठाएको हो । दुई वर्षअघि नै मधेशी मोर्चाले यो कुरा उठाएको थियो । मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा रहेको बेला स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रियसभामा मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेको थियो । र, पछि त्यो संविधान संशोधनको विषय पनि बन्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ मंसिर १३ गते संसदमा पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मतदान गर्न नपाउने कुरा समावेश पनि गर्यो । तर त्यसमा एकल संक्रमणीयको विषय परेन ।

यद्यपि, त्यो संशोधन विधेयक पारित भएन । मंसिर १३ गते पेस भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक पेस भयो तर त्यो पनि पारित भएन । ‘त्यो संशोधन विधेयक पारित भएको भएको आज यो निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुन लफडा नै हुने थिएन,’ राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘स्थानीय तहको पदाधिकारीले राष्ट्रियसभाको चुनावमा मत हाल्न पाउनुहुँदैन भन्ने विषय हामीले शुरुदेखि नै उठाएका हौँ । तर त्यसलाई कुनै दलले मानेनन् । आज त्यसैको लफडामा फँसेको छ ।’

यसको मुख्य विवाद ५९ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा हुने आठ वटा सिटका लागि भएको हो । ती आठवटा सीट कसले हात पार्ने भन्ने दाऊमा रहेका दलहरुले यो विवाद झिकेका हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ २८ गते संसदमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक दर्ता गराउँदासम्म यसको विवाद शुरु भएको थिएन । सो विधेयकमा बहमतीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थियो । त्यतिबेला यसमा कसैले खासै चासो दिएनन् ।

जब स्थानीय तहको चुनावको परिणाम आयो । स्थानीय तहमा एमालेको बहुमत देखिपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले हतार हतारमा कात्तिक १ गते विधेयकलाई परिमार्जनसहित अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेस गर्यो । त्यसपछि वामगठबन्धन खास गरि एमालेले चासो लिन थाल्यो । बहुमतीय प्रणालीबाटै भएको गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको निर्वाचनको परिणामले काङ्ग्रेस झस्किसकेको थियो ।

मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा काङ्ग्रेस कमजोर भएपछि एकल सक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भएको अध्यादेश पारित हुनुपर्ने दवाव राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिन थाल्यो । यता, तीनै तहमा बहुमत ल्याएका एमालेले बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद शुरु भएको हो । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको गठनका लागि पहिलो हुने निर्वाचिचत हुने (प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणाली ‘संघीय कानून बमोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचण प्रणालीको आधारमा हुने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेश र स्थानीयतहका पदाधिकारीले मत हाल्न पाउँछन् । संविधानले दुईको मतभार फरक रहने व्यवस्था गरेको कारण यो एकल संक्रमणीय र बहुमतीय संक्रमणीयको विवाद शुरु भएको हो । संसदमा पेस भएको विधेयकमा स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार अर्थात् प्रत्येक एउटा मत बराबर १८ मत मान्ने र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मतभार ४८ हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभालाई ५९ सदस्यीय हुने संविधानमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये तीनजना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछ भने बाँकी रहने ५६ सिटमध्ये हरेक प्रदेशबाट आठ जना निर्वार्चित हुनेछ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित र एक जना अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक अनिवार्य रहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा वामगठबन्धनको बहुमत भएको हुनाले १२ पदमा वाम गठबन्धनले सिट पाउने सम्भावना बलियो छ । प्रत्येक प्रदेशमा तीन महिला र तीन खुला सदस्य निर्वाचित गर्नका लागि एकल संक्रमणीय मत वा बहुमत कुन प्रणाली अपनाउने त्यसका लागि दलहरुको बीचमा विवाद देखिएको छ ।

बहुमतीय संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा गयो भने दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले बाजी मार्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ५९ सदस्यीयमध्ये ५१ सदस्य वाम गठबन्धनको पाल्टामा जान्छ भने काङ्ग्रेसले आठ सीटमा मात्र चित्त बुझाउने अवस्था हुनसक्छ ।
रातोपाटी डटकम बाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार