काठमाडौँ, १० जेठ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन् ।
नेकपाको भ्रातृसंगठन प्रेस संगठनको ज्ञापनपत्र बुझदै बिहीबार मन्त्री बाँस्कोटाले भने, विधिमा जाऔं, लोकतन्त्र भनेको कानुनीराज हो, कानुनी प्रक्रियामा जाऔं, तपाइर्ंहरूले उठाएको कुरा हामी विभिन्न कानुनमा समेट्नेछौं ।
संसदमा सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेका सांसद हुनुहुन्छ, उनले भने, उहाँहरूको मूल काम नै कानुन बनाउने हो । उहाँहरूले संविधानविपरीत कानुन बनाउन सम्भव हुँदैन । प्रेस आलोचक नै बनोस्, यत्ति हो कि मिसन नचलाओस्, पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता जे हो, गलतलाई गलत, सहीलाई सही भनोस्,
विधेयकमा सरकारको कुनै नियत छैन, अन्य देशमा पनि जरिवानाको व्यवस्था छ, बेलायतमा २ लाख ५० हजार पाउन्डसम्मको जरिवाना छ, फ्रान्स, भारतमा पनि छ, कुन कुरा कता आकषिर्त हुन्छ भन्ने मात्र हो, उनले भने, प्रेस कसैलाई ठोक्नका लागि मात्र भन्ने बुझाइ रोक्नलाई पनि हो । धेरै विवाद गर्न चाहन्नँ, मैले त बोल्यो कि अप्ठयारो परिहाल्छ ।
प्रेस संगठनले मन्त्री बाँस्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकमा राखिएको जरिवानासहितका कतिपय प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो । संगठनले नयाँ ऐन, कानुन र नियम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा कहींकतै जटिलता नआउने गरी प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।