सांसद बजेट बारे सर्वोच्चले माग्यो कारण

सांसद लाई बजेट बाड्नुको कारण


काठमाडौँ ,१४ असार ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँड्नुको कारण माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयलगायत सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध भएको दाबीसहित अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत झिकाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा पहिलोपटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यो बजेट अहिले प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ । हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् ।

केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् । प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९।०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

यसविरुद्धमा अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सांसदलाई विकास बजेट खर्च गर्न दिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको काम तथा अधिकारमाथि हस्तक्षेत्र भएको भन्दै भट्टराईले रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर बाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार